मोदी सरकार काले धन और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रही है. पिछले दिनों भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले शख्स को इनाम दिया जाएगा. लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम देने की योजना शुरू की है. सरकार ने ‘बेनामी ट्रांजेक्शन इंफारमेंटस रिवार्ड स्कीम, 2018’ शुरू की है.
सरकार की इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के सामने बेनामी संपत्ति की जानकारी देता है तो वह एक करोड़ रुपये का इनाम पाने का हकदार होगा. फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार बेनामी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी. जानकारी सही होने पर सूचना देने वाले को ‘बेनामी ट्रांजेक्शन इंफारमेंटस रिवार्ड स्कीम, 2018’ के तहत एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों ही 1988 के बेनामी एक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजेक्शंस एक्ट, 2016 पारित कराया है. अब सरकार ने बेनामी संपत्तियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लोगों का सहयोग बढ़ाने के लिए यह स्कीम शुरू की है. इस स्कीम का फायदा विदेशी नागरिक भी उठा सकेंगे. इसके तहत बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स इंफारमेंटस रिवार्ड स्कीम भी शुरू की है. इसमें इनकम टैक्स चोरी से संबंधित मामले की जानकारी देने पर 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. इस स्कीम को सरकार ने आईटी एक्ट 1961 के तहत शुरू किया है. इसके अंतर्गत यदि कोई शख्स टैक्स चोरी के मामले में सूचना देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में सहयोग देता है तो वह 50 लाख रुपये पाने का हकदार होगा.
