आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी इस आरोपपत्र के साथ अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत माल्या एवं उसकी कंपनियों की नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को तत्काल जब्त करने की स्वीकृति मांगेगी। ईडी अब तक इस मामले में 9,890 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि नया आरोपपत्र भारतीय स्टेट बैंक की उस शिकायत पर आधारित है जो उसने माल्या एवं उसकी कंपनियों द्वारा 2005-10 से दौरान बैंकों के समूह से लिए गए 6,027 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं करने से संबंधित है।
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