जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत ने मंगलवार को जयपुर में कहा है कि आयोग चाहता है कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आएं. आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाई जाए. सजायाफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाई जानी चाहिए. हालांकि, यह मामला अभी तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा, राजस्थान में चुनाव निष्पक्षता और निडरता के साथ ही होंगे.

प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी की समीक्षा के बाद रावत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा, कुछ इलाकों में कालेधन का चुनावों में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली है, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस को सभी आपराधिक किस्म के लोगों को पाबंद करने के लिए कहा गया है. अगर इस कार्य में किसी भी पुलिस थाना प्रभारी ने लापरवाही बरती तो कार्रवाई होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त रावत, आयोग की पूरी टीम के साथ राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

आयोग के हित के लिए भगत को हटाया गया 
हटाए गए अश्विनी भगत को लेकर रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारी को लगाने और हटाने की सतत प्रक्रिया चलती रहती है लेकिन भगत को चुनाव आयोग के हित में ही हटाया गया है.

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मीडिया में चलने वाली खबरों पर भी ध्यान रखा जा रहा है. फेक और पेड न्यूज पर भी हमारी नजर रहेगी. वहीं, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी से ही योजना तैयार कर ली गई है. रावत ने कहा, सीईओ और कलेक्टर को मीडिया से निरंतर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे आयोग की सभी सूचनाएं लगातार पहुंचती रहें.

रावत ने दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिली शिकायत और सुझाव, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से तैयारियों के लिए फीडबैक के बारे में कहा कि जो भी शिकायतें मतदाता सूची व अन्य कोई मिली हैं, उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

राज्य में नहीं है फर्जी वोटर
रावत ने कहा कि पुलिस को अपना काम वक्त से खत्म करने के लिए सतर्क किया गया है. साथ ही उन्हें लाइसेंसी हथियारों को थानों में जमा कराए जानें के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में कोई फर्जी वोटर नहीं है. हालांकि, कुछ वोटरों के दोहरे और तिहरे नाम कहीं जुड़े हैं और उन्हें हटाने की सतत प्रक्रिया चलाई जा रही है. 

राज्य में सभी मतदान केन्द्रों पर नए वर्जन के ईवीएम और वीवीपेट का उपयोग किया जाएगा. इसकी खासियत यह कि अगर कोई भी इससे छेड़छाड़ करेगा तो यह खुद ही फैक्ट्री मोड में चली जाती है. चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपेट का बूथ स्तर तक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा. वहीं, शराब और उपहारों के वितरण की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया जाएगा.

इस ऐप में गुप्त रहेगी शिकायत 
चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनावों के दौरान आयोग सी-विजिल ऐप के जरिए आचार संहिता या किसी भी तरह की चुनाव संबंधी शिकायतों को दर्ज करा सकेगा और इस ऐप से शिकायतकर्ता की जानकारी भी गोपनीय रहेगी. 

27 सितंबर के बाद भी जुड़ सकेंगे नाम
मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर चल रहे अभियान की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को किया जाएगा. इसके बाद नाम जुड़वाने से वंचित रहे लोगों को एक विशेष मौका और दिया जा सकता है. जिसके तहत छुट्टियों में लगातार तीन दिन अभियान चलाया जा सकता है.