नई दिल्ली॥ सरकार ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। हेल्थ वर्कर्स लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक नई लिस्ट में कैंसर, डायबीटीज और दिल के रोगों की नई दवाओं को शामिल किया जा सकता है।
इसका फायदा यह होगा कि ये दवाएं सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिल सकेंगी और इनके दामों पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार ने इस तरह की सूची इससे पहले 2011 और 2015 में तैयार की थी। 2015 में इसमें 376 दवाओं को शामिल किया गया था।
बाद में इसमें शुगर और कैंसर की कुछ दवाओं के साथ दिल की धमनियों में लगने वाले स्टेंट्स और नी इंप्लांट्स को भी शामिल किया गया था। मौजूदा सूची में शामिल पांच रुपए प्रति डोज तक की दवाओं को इसमें से हटाया जा सकता है। ये दवाएं सूची से हटने के बावजूद ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के दायरे में रहेंगी।
