उत्तर प्रदेश ।। पीएम आवास योजना को सरकार और गति देगी। सीएम योगी ने आवासों के निर्माण को रफ्तार देकर समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही निर्देश दिए हैं कि हर जरूरतमंद को पीएम आवास मिले। शहरों में हो रहे अवैध निर्माणों को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
आवास योजना और शहरी नियोजन विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा करने लिए सीएम योगी ने मंगलवार को लोकभवन में बैठक बुलाई थी। मीटिंग में अधिकारियों ने विभिन्न विभागीय स्कीमों का प्रस्तुतीकरण किया। अफसरों ने कहा कि कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ और झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा पीएम आवास योजना (शहरी) के 26,178 लाभार्थियों की सूची सत्यापन के लिए सूडा और डूडा को सौंपी है।
सीएम योगी ने कहा कि शहरों के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण रुचि लेकर कार्य करें और अवैध निर्माणों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। इसके अलावा अफसरों ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, अमृत योजना के तहत नगरों का जीआइएस आधारित मास्टर प्लान, लैंड पूलिंग योजना, भू उपयोग परिवर्तन आदि की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री सुरेश पासी, विभागीय प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, सीएम एसपी गोयल, एलएमआरसी के एमडी कुमार केशव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पीएम आवास योजना (शहरी) के घटक एएचपी के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधन को भी सीएम योगी ने स्वीकृति दे दी है।
इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों का क्षेत्रफल न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 से 30 वर्ग मीटर के मध्य और अधिकतम भवन मूल्य 4.50 लाख रुपये होगा। वहीं, न्यूनतम कारपेट एरिया 29 से 30 वर्ग मीटर वाले ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों का अधिकतम मूल्य 6.50 लाख रुपये होगा। इसमें न्यूनतम 4.5 वर्गमीटर की बालकनी भी होगी।
