नई दिल्ली ।। कश्मीर के पुलवामा अटैक में 40 CRPF जवानों के शहीद होने के बाद मोदी सरकार ने अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है।
अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को हवाई यात्रा की इजाजत के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को इनको मिलने वाले खतरे और Hardship Allowance में बढ़ोतरी कर दी है। खतरे और Hardship Allowance में यह बढ़ोतरी 2 साल बाद हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इंस्पेक्टर रैंक तक वालों अब हर महीने 9,700 से लेकर 17,300 रुपए Risk और Hardship Allowance के रूप में दिए जाएंगे। वहीं अफसरों को अब Risk और Hardship Allowance के रूप में 16900 से लेकर 25000 रुपए तक दिए जाएंगे।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 फरवरी को इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। इसकी घोषणा अब की गई है। अभी तक अधिकारियों को 16900 रुपए और अन्य रैंक वालों को 9700 रुपए Risk और Hardship Allowance के रूप में मिल रहे थे।
केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर यह Risk और Hardship Allowance मिलता है। इसमें जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, बारामुला, कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर जिले शामिल हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायनपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़), लातेहार (झारखंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) मल्कानगिरी (ओडिशा) और तेलंगाना का एक जिला शामिल हैं।