उत्तराखंड ।। आतंक के विरूद्ध लड़ाई को लेकर PAKISTAN हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। अब शुक्रवार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पंजीकृत एक क्षेत्रीय सहयोगी एशिया-पैसिफिक ग्रुप ने एक बार फिर से आतंक के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के विरूद्ध अपने अभियान में PAKISTAN की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं।
चीन के ग्वांगझू में 2 दिवसीय APG बैठक में वित्त सचिव मोहम्मद युनूस दघा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने PAKISTAN का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने ग्रुप को मुद्रा तस्करी, गैरकानूनी समूहों व वित्तीय एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के बारे में बताया।
मीटिंग में कुछ सहयोगियों ने आतंकी संगठनों के विरूद्ध कार्रवाई और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में PAKISTAN से कठिन सवाल पूछे। इसके जवाब में PAKISTAN ने कहा कि हाल ही कई अभियुक्त संगठनों और उसके प्रमुख गुर्गों पर कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है। साथ ही ऐसे संगठनों और उनके सहयोगियों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया है। उनके खातों और वित्तीय प्रवाह को रोक दिया गया है साथ ही उनकी संपत्ति पर नियंत्रण भी कर लिया है।
APG प्रतिनिधिमंडल ने PAKISTAN की कार्रवाई को लेकर कहा कि FATA एक्शन प्लान के तहत PAKISTAN ने बहुत करीब पहुंचने की कोशिश की है। सितंबर की वक्त बॉर्डर सीमा से पहले कई कदम भी उठाए हैं। APG इस रिपोर्ट को FATF को प्रस्तुत करेगा। जिसके बाद एक अंतर-सरकारी निकाय जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के मामले को देखता है, PAKISTAN द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का इसका विश्लेषण करेगा।
बीते सप्ताह PAKISTAN ने अभियुक्त संगठनों की सूची में 9 और संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर इस संख्या को 71 पहुंचा दिया। बता दें कि बीते महीने मार्च में संयुक्त राष्ट्र ने जैश के सरगना Masood Azhar को विश्व आतंकी घोषित किया है, जिसके बाद से PAKISTAN ने मसूद और उसके संगठनों पर कार्रवाई शुरू की। PAKISTAN न इस बैठक में ये कहा है कि अभी तक 182 सेमीनारों पर नियंत्रण कर लिया है और 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है।
