नई दिल्ली।। राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक माना जाता है, मगर विश्वविद्यालय ने 2016 में गलत कारणों से राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थीं। JNU परिसर में नौ फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। इस टुकडे-टुकडे प्रकरण ने विशेष तौर पर मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया था।
उस दिन विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और कुछ अन्य वाम दलों से जुड़े पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।
इस कार्यक्रम से संबंधित वीडियो वायरल हो गए थे, जिसके बाद इसमें शामिल हुए प्रतिभागियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कन्हैया और एक अन्य छात्र नेता उमर खालिद को बाद में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाया। इस घटना ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया और विपक्षी दलों ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर हमला किया।
यह मुद्दा बाद में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परि²श्य से काफी हावी रहा, जो अभी तक भी जारी है। यहां तक कि JNUएसयू चुनावों में यह मुद्दा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के अभियान में भी प्रमुखता से उभरा। इस प्रकरण के तुरंत बाद हालांकि एबीवीपी JNUएसयू चुनावों में एक भी पद नहीं जीत सकी।
लेकिन इसने परंपरागत रूप से वामपंथियों के गढ़ रहे JNU में भाजपा के सहयोगी छात्र संघ को अपना आधार बनाने के लिए एक मुद्दा जरूर दे दिया। पिछले चुनावों में JNUएसयू चुनावों में वाम दलों के एकजुट होने के बाद एन. साई बालाजी की जीत हुई, लेकिन चुनाव में एबीवीपी एक शक्तिशाली दावेदार था।
इस साल के चुनाव विवादों में है, जिसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 सितंबर तक परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। दो छात्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और JNUएसयू के चुनावों के दौरान लिंगदोह कमेटी के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया गया। छात्र संघ चुनाव के लिए छह सितंबर को वोटिंग हुई थी और आठ सितंबर तक नतीजे आने की उम्मीद थी।
