उत्तराखंड ।। मोदी सरकार देश के सरकारी बैंकों को 41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी देगी। वित्त वर्ष 2019 के लिए 85,948 करोड़ अतिरिक्त रकम की मांग की गई है। इस राशि में राज्यों की सब्सिडी के लिए 5500 करोड़, चीनी कंपनियों के बफर स्टॉक के लिए 450 करोड़, चीनी मिलों के लिए 400 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 6084 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
सरकार चालू वित्त वर्ष में कुछ राज्य संचालित बैंकों में पूंजीगत निवेश को 1।06 ट्रिलियन डॉलर (15।13 अरब डॉलर) करने की योजना बना रही है। सरकार ने 41,000 करोड़ रुपये के नए फंड के लिए संसदीय मंजूरी मांगी है। इस साल की शुरुआत में 65,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी।
इससे पहले केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच रिजर्व के बंटवारे को लेकर लंबा विवाद हुआ था। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगले छह महीनों तक सरकार को आरबीआई से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है।
आलोचकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कमजोर करने की कोशिश करने के सरकार पर आरोप लगाए थे लेकिन जेटली ने कहा कि उनकी सरकार ने संस्थान की आजादी का सम्मान किया है।
