नई दिल्ली ।। राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ देने से इस प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में जबर्दस्त कामयाबी मिली है। मोदी सरकार ने अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए One Nation-One Card स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है।
इस स्कीम के लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य के किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं। इस सेवा से रोजी-रोटी और नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिल सकेगा।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देशभर के खाद्य सचिवों की एक बैठक बृहस्पतिवार को दिल्ली में बुलाई थी। इसी दौरान खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र-एक कार्ड स्कीम की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए हर संभव काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांध कर नहीं रखा जा सकता है। राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि देश के आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) के नाम से जाना जाता है।
सफलतापूर्वक चल रही इस व्यवस्था में राज्य के अंदर किसी भी जिले से उपभोक्ता अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकता है। बैठक में आए सभी खाद्य सचिवों को ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने राज्य में लागू करने की हामी भरी है।
मीटिंग में राशन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया कि एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी क्षेत्र के गोदामों में अनाज को ऑनलाइन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
गोदामों से अनाज की आपूर्ति करते वक्त अनाज की गुणवत्ता का जायजा ऑनलाइन लिया जा सकेगा। राशन दुकानदारों के साथ उपभोक्ताओं को अनाज की आपूर्ति के समय दर्ज किया जा सकता है। गेहूं व चावल उत्पादक राज्यों ने अपने यहां भंडारण की परेशानी का मुद्दा भी उठाया।
