लखनऊ. प्रदेश में अगले दो महीनों में विभिन्न विभागों में 7000 से अधिक भर्तियां होंगी। इसमें 2354 से अधिक डॉक्टर और नर्सों के 4000 पद हैं। इसके अलावा 685 डिप्टी एसपी के पदों पर भी भर्तियां होंगी। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने यह निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा है कि विकास योजनाओं में तेजी लाने और कानून-व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए। इनमें खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, तहसील व कलेक्ट्रेट में कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, उपनिरीक्षक (पुलिस), क्षेत्राधिकारी सहित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के डॉक्टर, स्टाफ नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। सचिवालय के खाली पड़े समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर नियमानुसार भर्ती अगले दो महीने में पूरी कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने बुधवार को उप्र लोक सेवा आयोग एवं उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संबंधित विभागों के भेजे गये खाली पदों के आधार पर चयन व विभागीय डीपीसी जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट और राजस्व कार्यालयों में भी खाली आशुलिपिक व लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।

ग्राम विकास ने वर्ष 2015 से 2017 तक 145 खण्ड विकास अधिकारियों के खाली पदों का ब्योरा भेजा है जिनका चयन आयोग से किया जाना है। इसी प्रकार गृह विभाग के अनुसार लगभग 236 पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया और लगभग 449 रिक्त पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर विभागीय डीपीसी लटकी हुई है। सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग के पद खाली हैं। आयोग को लगभग 2354 डॉक्टरों और लगभग चार हजार नर्सों के पदों के लिए भेजी गई भर्तियां लम्बित हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव व यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अरविन्द चैरसिया भी मौजूद रहे।

इतने पद भरे जाने हैं
145- खण्ड विकास अधिकारी
685- पुलिस उपाधीक्षक
2354- चिकित्सक
4000- नर्स
उपनिरीक्षक और राजस्व कर्मियों के रिक्त पद