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उत्तर प्रदेश : नेताओं से लेकर सरकारी विभाग और अफसर पर इतने हजार करोड़ की बिजली बिल बकाया

लखनऊ : प्रदेश में बिजली चोरी और बकाया बिल को लेकर योगी सरकार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है. बता दें कि सरकारी महकमों पर बिजली के बकाया बिलों की रकम 13,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो चुकी है. इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब एक नई मुहिम छेड़ी है. इस मुहिम के अंतर्गत अब सारे सरकारी दफ्तरों, नेताओं-अधिकारियों के आवासों पर प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे. अभियान की शुरुआत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास पर प्री-पेड मीटर लगवाने के साथ की.

एक मीडिया वार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत ने बताया ‘5.5 लाख प्रीपेड मीटर का ऑर्डर दिया गया है. इन्हें सरकारी दफ्तरों, नेताओं और अधिकारियों के आवासों पर लगाया जाएगा. सबसे अधिक बकाया सरकारी विभागों पर है. विधायकों समेत नेताओं के आधिकारिक आवासों पर ज़्यादा बड़ी रकम बकाया नहीं है. ये अहम है कि हर कोई अपने बिजली बिलों का भुगतान करें जिससे कि सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के इलाकों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर सके.

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ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि हम कोई राजनीतिक दोष देने का खेल नहीं शुरू करना चाहते लेकिन जब हमारी पार्टी सत्ता में आई तो सरकारी विभागों पर बिजली का बकाया 11,000 करोड़ रुपये से अधिक था. सरकारी विभागों को किश्तों में भुगतान का विकल्प दिया जाएगा. हमने समर्पित पुलिस स्टेशन खोले हैं जो 60 से ज्यादा ज़िलों में बिजली की चोरी को रोकेंगे.

गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक सिंचाई विभाग पर 2,656 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसी तरह शहरी विकास विभाग को बिजली के बकाया के तौर पर 3636.18 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार को करना है.

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