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लखनऊ।। शिक्षा मित्रों के बकाया भुगतान के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, इस सम्बन्ध में आदेश एक सप्ताह में आ जाएगा। वहीं शिक्षा मित्रों की मांग पर शासन ने ने विधिक परामर्श लेने का निर्णय लिया है।

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शिक्षामित्रों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार-विमर्श के लिए गठित पांच सदस्यों की कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शिक्षा मित्रों ने अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को शासन में हुई बैठक में एक बार फिर अपनी मांगों को रखा।

शिक्षामित्रों ने एनसीटीई की अधिसूचना के पैरा चार में शिक्षामित्रों को शामिल करने ,टीईटी से निजात दिलाने और आश्रम-पद्धति के शिक्षकों के अनुरूप नियुक्ति की मांग रखते हुए समान वेतन-भत्ते की मांग रखी।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग और विधि विभाग से मामले में उच्च-स्तरीय कानूनी सलाह लेने के निर्देश दिए। शिक्षा मित्रों ने भी इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता से परामर्श की बात कही।

आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने सरकार से सहायक अध्यापक से रिवर्ट हुए 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के बकाया भुगतान को जल्द कराने की मांग रखी।

शिक्षामित्रों की इस मांग पर अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने एक सप्ताह में बकाया भुगतान करने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। हालाँकि अधिकारियों ने शिक्षामित्रों को इस बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि आश्रम-पद्धति में शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य है ,साथ ही उन्होंने मानदेय बढ़ाने में अपनी असमर्थता दिखाई।

फोटोः फाइल 

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