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यूपी किरण ब्यूरो

लखनऊ।। नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों में सालों से खाली समूह ‘ग’ के अधिकारियों व कर्मचारियों के करीब 1500 पदों पर जल्द भर्तियां करने की तैयारी हैं।

नगर विकास विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय से भर्ती का अधिकार वापस लेकर इसे पुन: उप्र अधीनस्थ सेवा आयोग (यूपीएसएसएससी) को देने की तैयारी कर रहा है।

इस संबंध में कैबिनेट मंजूरी के लिए जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय 652 निकाय हैं। इनमें 16 नगर निगम, 198 पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतें हैं।

सपा सरकार में निकायों में समूह ‘ग’ तक के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था, लेकिन नगर विकास विभाग ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करते हुए समूह ‘ग’ के करीब 1500 पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर स्थानीय निकाय निदेशालय को दे दिया।

स्थानीय निकाय निदेशालय को भर्ती का अधिकार मिलने के बाद भी समूह ‘ग’ के खाली पदों पर भर्तियां नहीं हो पाईं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद निकायों में खाली पदों का ब्योरा मांगा गया था।

उच्चधिकारियों की बैठक में इन खाली पदों पर भर्ती न होने का कारण बताया गया। सूत्रों के मुताबिक इसलिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि इन पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को फिर से दे दिया जाए।

निकायों में अवर अभियंता सिविल के 50, अवर अभियंता जलकल के 150, अवर अभियंता ट्रैफिक के 15, नगर पंचायतों में अवर अभियंता के 20, नगर पंचायतों में अधिशासी अभियंता के 220, कर निरीक्षक के 510, सहायक लेखाकार के 57 तथा लिपिक के 400 पद रिक्त बताए जा रहे हैं।

कैबिनेट से मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोकसेवा अयोग को भेज देगा।

फोटोः प्रतीकात्मक

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