UCC: देवभूमि में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द ही प्रभावी होने वाला है, जिसके लिए विशेषज्ञ समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी का मकसद सभी नागरिकों को समान न्याय और अवसर प्रदान करना है।

यूसीसी को लागू करने के लिए अब तक सात महत्वपूर्ण स्टेप्स पूरे किए जा चुके हैं। जैसे ही आठवां कदम उठाया जाएगा, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानून होगा। इससे सभी धर्मों की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा।

यूसीसी के लिए उठाए गए सात कदम इस प्रकार हैं:

2022 के आम चुनावों से पहले यूसीसी लागू करने की घोषणा की गई।
सरकार गठन के बाद पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया गया।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
समिति की रिपोर्ट के बाद 7 फरवरी को राज्य विधान सभा में विधेयक पारित हुआ।
राष्ट्रपति की सहमति से 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम पारित हुआ।
यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया, जिसने लगभग 140 बैठकें कीं।
नियमावली तैयार कर 18 अक्टूबर को सरकार को सौंपी गई।

जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड एक नई कानूनी दिशा में अग्रसर होगा।