मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई देश में नया वक्फ कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी अवैध मदरसे के खिलाफ की गई है। इस कार्रवाई के तहत शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसे को तोड़ दिया गया। यह निर्णय तब लिया गया जब एक स्थानीय निवासी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा को शिकायत सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि बीडी कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बिना किसी वैध अनुमति के मदरसा चलाया जा रहा है।
शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम संजय नागवंशी ने मदरसा संचालक को नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद, मदरसा संचालक ने खुद मजदूर और जेसीबी लगाकर उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
कई बार हो चुकी थी शिकायत, अब जाकर हुई कार्रवाई
स्थानीय निवासियों द्वारा इस अवैध मदरसे की शिकायतें पहले भी कई बार की जा चुकी थीं, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस बार वक्फ कानून के लागू होने के बाद, प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई की। यह कार्रवाई एक उदाहरण बन गई है कि अब अवैध धार्मिक निर्माणों पर भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
मुस्लिम समुदाय की भी रही सक्रिय भागीदारी
इस मदरसे को लेकर केवल हिन्दू समुदाय ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से संपर्क कर इस अवैध निर्माण में हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी। बीडी शर्मा ने प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए और कार्रवाई सुनिश्चित की।
कब्जे की कहानी और संचालक की पहचान
सूत्रों के अनुसार, यह मदरसा लंबे समय से बीडी कॉलोनी बाईपास क्षेत्र की बेशकीमती शासकीय भूमि पर अवैध रूप से चल रहा था। आरोप है कि मदरसे की आड़ में वहां से अवैध रूप से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था और कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी चलाई जा रही थीं। वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने बताया कि मदरसा संचालक अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है, जिसने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
एसडीएम संजय नागवंशी ने पुष्टि की कि पहले भी प्रशासन को इस संबंध में शिकायतें मिलती रही थीं, लेकिन अब जाकर प्रभावी कार्रवाई हो सकी जब यह मामला सीधे प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा।
इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रशासन व धार्मिक आस्था के नाम पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को लेकर गंभीर है और कानून का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है।
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