Muslim Quota: बीजेपी निरंतर कांग्रेस पर मुस्लिमों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रहती है। इस बीच, कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। एक वर्ष पहले कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी, मगर राजनीतिक आरोपों के कारण इसे रोक दिया गया था। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर राज्य में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलित समूहों को करीब लाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये मतदाता कांग्रेस का वोट बैंक है। सिद्धारमैया के प्रस्ताव से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है और भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
कर्नाटक सरकार सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 1999 में संशोधन करने की योजना बना रही है। ये संशोधन विधान सभा के चालू सत्र में पेश किया जाएगा। आरक्षण वहीं से लागू किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने भी इस संशोधन को मंजूरी दे दी है।
ठेकेदारों के लिए कितना है आरक्षण
कर्नाटक में वर्तमान में एससी और एसटी ठेकेदारों के लिए 24 प्रतिशत, ओबीसी श्रेणी 1 के लिए 4 प्रतिशत और ओबीसी श्रेणी 2ए के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण है। इन सबको मिलाकर कुल आरक्षण 43 प्रतिशत होता है। यदि प्रस्तावित 4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण लागू हो जाता है तो सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 47 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा, अनुबंध की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।
_45721285_100x75.png)
