CAG Report: दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को कैग रिपोर्ट पेश की और कहा कि 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का संचयी नुकसान हुआ है, जिसके पीछे कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर अपर्याप्त क्रियान्वयन तक के कारण हैं।
कैग रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिन्हित किया गया है और बताया गया है कि अब खत्म हो चुकी नीति के गठन के लिए बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने इग्नोर कर दिया था।
शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट में 2,002 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का दावा
कथित शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट में 2002 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि "गैर-अनुरूप नगरपालिका वार्डों" में दारू की दुकानें खोलने के लिए वक्त पर अनुमति नहीं ली गई और क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा की गलत वसूली की गई।
गैर-अनुरूप क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो शराब की दुकानें खोलने के लिए भूमि उपयोग मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। सीएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में आबकारी विभाग को लगभग 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके सरेंडर होने और विभाग द्वारा पुनः निविदा जारी करने में विफलता के कारण ऐसा हुआ है।
