मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी: 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, कर्मचारियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

Up Kiran, Digital Desk: मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन होगा। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

8वें वेतन आयोग का गठन

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय के रूप में गठित होगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग के गठन से जुड़े कुछ अहम नामों का भी ऐलान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, आईआईएम (बैंगलोर) के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य होंगे, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिफारिशों को लागू करने की संभावित तिथि

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट के बाद विशिष्ट तिथि तय करेगा। हालांकि, उन्होंने यह संकेत भी दिया कि सिफारिशों को लागू करने की तिथि 1 जनवरी 2026 हो सकती है। आयोग को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा।

ये प्रमुख बिंदु होंगे आयोग की सिफारिशों में शामिल

8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें करते समय कुछ अहम पहलुओं का ध्यान रखना होगा। इनमें प्रमुख हैं:

देश की आर्थिक स्थिति - आयोग को देश की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता पर विचार करना होगा।

विकास खर्च और कल्याणकारी उपाय - यह सुनिश्चित करना कि सरकार के पास विकास और कल्याणकारी खर्चों के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन योजनाओं का खर्च - आयोग को गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्तपोषित लागत का भी आकलन करना होगा।

राज्य सरकारों पर प्रभाव - आयोग को यह भी देखना होगा कि केंद्र सरकार की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर क्या असर पड़ेगा, जो अक्सर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशें अपनाते हैं।

केंद्र और निजी क्षेत्र के वेतन और लाभ संरचनाएं - आयोग को यह भी देखना होगा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन और लाभ की संरचना कैसी है।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है

आपको बता दें कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। यह आयोग 2014 में गठित किया गया था और इसके द्वारा की गई सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अब 8वां वेतन आयोग इस दिशा में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है।