क्रिकेट संकट: ICC इस देश के बोर्ड पर लगा सकता है पाबंदी, जानें वजह

Up Kiran, Digital Desk: क्रिकेट के वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका एक उभरती ताकत बनकर सामने आ रहा है, खासकर 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में क्रिकेट की संभावित वापसी के मद्देनज़र. लेकिन इसी अहम मोड़ पर अमेरिका का क्रिकेट बोर्ड (USAC) गंभीर संकट से गुजर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने USAC को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है और संभव है कि जुलाई में होने वाली वार्षिक बैठक में कोई निर्णायक कदम उठाया जाए।

दरअसल, पिछले साल टी20 विश्व कप समाप्त होते ही, जुलाई में ICC ने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड को एक साल की अवधि वाला 'गवर्नेंस नोटिस' जारी किया था। इसका मकसद था बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना। ICC ने तब एक विशेष ‘सामान्यीकरण समिति’ का गठन भी किया, जिसका काम USAC के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करना था। इस समिति की स्थापना के पीछे मुख्य कारण था – बोर्ड की अक्षमता और प्रशासन में बार-बार सामने आती अनियमितताएं।

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसी महीने ICC की एक प्रतिनिधिमंडल लॉस एंजेलिस पहुंचा। वहां उन्होंने अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें ICC की समिति और USAC के शीर्ष पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान यह साफ हो गया कि ICC की चेतावनियों के बावजूद USAC में अपेक्षित सुधार नहीं हुए हैं।

ICC के सूत्रों का कहना है कि बोर्ड के कई सदस्यों से स्वेच्छा से अपने पद छोड़ने को कहा गया था। कुछ ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं, जबकि कुछ अधिकारी बदलाव के विरोध में डटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ICC के पास सस्पेंशन जैसे कड़े विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका क्रिकेट बोर्ड ने अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में कई वरिष्ठ पदाधिकारी अपने इस्तीफे दे सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी एक सुनहरा अवसर है, और ICC यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिका में क्रिकेट का संचालन जिम्मेदारीपूर्वक हो। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन अब महज़ सुझाव नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है।

गौरतलब है कि अभी तक ICC ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं – यदि USAC ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए, तो अगले महीने होने वाली वार्षिक बैठक में उसके निलंबन की घोषणा भी हो सकती है।