loan without guarantee: मोदी सरकार ने कोविड-19 आपदा से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों की सहायता के उद्देश्य से एक खास पहल शुरू की है। इस पहल को पीएम स्वनिधि योजना कहा जाता है और इसका लक्ष्य संकट के दौरान बाधित हुए व्यवसायों को पुनर्जीवित करने में मदद करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों को बिना किसी संपार्श्विक की आवश्यकता के 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता मिलती है।

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए इस विशेष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 10,000 रुपए का प्रारंभिक ऋण उपलब्ध है। यदि ये ऋण समय पर चुकाया जाता है, तो उधारकर्ता 20,000 रुपए का अगला ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि का समय पर पुनर्भुगतान करने पर, सरकार 50,000 रुपये का ऋण दे सकती है। बता दें कि सरकार बिना किसी गारंटी की आवश्यकता के कुल 80,000 रुपये लोन देती है।

बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। आवेदन किसी भी सरकारी बैंक में जमा किए जा सकते हैं। कर्ज को 12 महीने की अवधि में तय किस्तों में चुकाया जाना है। इस सरकारी पहल का मकसद छोटे व्यवसाय मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उन्हें आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करना है।