Up Kiran, Digital Desk: मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर के बीच होने वाले प्रतिष्ठित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025 में इस बार कुछ खास होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इस बड़े मंच पर देश के महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और श्रम बाजार से जुड़े प्रमुख आंकड़ों को प्रदर्शित करेगा।
क्या है सरकार का मकसद: सरकार का उद्देश्य फिनटेक इंडस्ट्री को यह दिखाना है कि सरकारी आंकड़े उनके लिए कितने काम के हो सकते हैं। फिनटेक कंपनियां डेटा पर ही चलती हैं, और सरकार उन्हें इंडस्ट्री की जानकारी और आधिकारिक आंकड़ों के बीच एक मजबूत तालमेल बनाने के लिए आमंत्रित कर रही है।
सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "एक विशेष स्टॉल और कुछ खास कार्यक्रमों के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि आधिकारिक आंकड़ों का परिदृश्य कैसे बदल रहा है और डेटा में मौजूद कमियों को पाटने में फिनटेक क्या भूमिका निभा सकता है।"
मंत्रालय आकर्षक विजुअल्स, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए लोगों को अपनी पहलों के बारे में बताएगा, ताकि वे आसानी से समझ सकें।
बाजार के डेटा और सरकारी सर्वे का संगम: इस फेस्टिवल में सांख्यिकी मंत्रालय इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ मिलकर एक पैनल चर्चा भी आयोजित करेगा। इसमें इस बात पर विचार होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बड़े-बड़े सर्वे, जैसे कि जनगणना या रोजगार सर्वे, को बाजार के डेटा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। इसका फायदा यह होगा कि हमें उपभोक्ता के व्यवहार, कंपनियों की जरूरतों और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की कमियों के बारे में ज्यादा गहरी और सटीक जानकारी मिल पाएगी।
यह एक तरह से फिनटेक कंपनियों, नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक खुला निमंत्रण है कि वे साथ मिलकर बेहतर मॉडल बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करें जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और सबूत-आधारित विकास का एक रोडमैप तैयार करें।
डेटा जब सबकी भलाई के लिए हो: 8 अक्टूबर को MoSPI के सचिव एक विशेष "फायरसाइड चैट" सत्र में भाग लेंगे। मंत्रालय का मानना है कि "जब डेटा को एक सार्वजनिक संपत्ति (public good) की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें नई आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने और समावेशी विकास को गति देने की ताकत होती है।" इस बातचीत में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे एक सहयोगात्मक डेटा ढांचा यह सुनिश्चित कर सकता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी को समय पर, पारदर्शी और फायदेमंद जानकारी मिले।
सचिव फिनटेक उद्योग के प्रतिनिधियों और नियामकों (regulators) के साथ एक बंद कमरे में बैठक भी करेंगे, जिसका विषय 'डिजिटल इंडिया के लिए सांख्यिकीय बुनियादी ढांचा: फिनटेक इकोसिस्टम के साथ एक स्मार्ट डेटा पार्टनरशिप का निर्माण' होगा। मंत्रालय का मानना है कि एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बेहतर नीतियां बनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत सांख्यिकीय बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है।
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