भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में होगा सुधार; उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, जानिए इसके फायदे

Up Kiran,Digital Desk: उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की मंजूरी प्रमुख रही। इसके साथ साथ राज्य के विकास को गति देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और जनजातीय कल्याण जैसे क्षेत्रों में भी कुछ अहम कदम उठाए गए।

स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक कदम और

धामी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाते हुए ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी दी। यह नीति राज्य को पर्यावरणीय दृष्टि से भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी और सरकारी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

सैनिक और नागरिक हवाई पट्टियों के विकास पर ध्यान

प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी और चमोली के हवाई पट्टियों के सामरिक महत्व को समझते हुए इनका विकास करने का निर्णय लिया है। इन दोनों हवाई पट्टियों को अब संयुक्त नागरिक और सैन्य संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय न केवल स्थानीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कर्मचारी एक बार अपनी सहमति से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग पूरी होगी। इससे कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के स्थानांतरण में आसानी होगी और सेवा प्रदान करने में उनकी सक्रियता बनी रहेगी।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार

राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह सीधे भूस्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। इससे विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण जल्दी होगा।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं

उत्तराखंड में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई योजनाओं पर विचार किया गया। इन क्षेत्रों के लिए चार नए जनजाति कल्याण अधिकारी पदों को सृजित करने की मंजूरी दी गई है। इससे जनजातीय समुदायों के लिए सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा और उनका कल्याण सुनिश्चित होगा।

औद्योगिक विकास को और तेज़ी मिलेगी

राज्य सरकार ने उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की भूमि को औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, अब औद्योगिक विकास विभाग को यह अधिकार होगा कि वह पट्टे पर दी गई भूमि को उप-पट्टे (सब लीज) पर दे सके, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।

जल संसाधन प्रबंधन को मजबूती मिलेगी

भूजल के व्यावसायिक उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दी है। इससे जल संसाधनों के सही तरीके से प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और जल संकट के समाधान में मदद मिलेगी।