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Up Kiran, Digital Desk: मुंबई में रहने वाले आम लोगों, कारोबारी वर्ग और कंपनियों को अब दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए इलाके की पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार के एक नए फैसले के तहत अब कोई भी व्यक्ति शहर के किसी भी 6 नामित स्टाम्प कार्यालय में दस्तावेज़ रजिस्टर करवा सकता है, भले ही उसकी संपत्ति या दफ्तर किस इलाके में स्थित हो।

इस फैसले से उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जो समय और दूरी के कारण पहले पंजीकरण में देरी का सामना करते थे। अब लोगों को लंबी लाइनें और खास दफ्तर में अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जानिए कौन-कौन से हैं ये छह स्टाम्प कार्यालय

अब मुंबई के बोरीवली, अंधेरी, कुर्ला, मुंबई शहर और पुराने कस्टम हाउस के पास मौजूद दो मुख्य स्टाम्प कलेक्टर ऑफिस (इंप्लीमेंटेशन वन और टू) में कोई भी दस्तावेज़ जैसे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, वारिस अधिकार पत्र, आदि आसानी से रजिस्टर करवाए जा सकते हैं।

ये बदलाव राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अगुवाई में लाया गया है और फडणवीस सरकार ने इसे सरकारी अधिसूचना के ज़रिए लागू कर दिया है।

समय की बचत और काम की रफ्तार – दोनों में फायदा

इस कदम से न केवल प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि सरकारी दफ्तरों का दबाव भी कम होगा। अब दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और फैसले लेने में भी तेजी आएगी।

बाढ़ से टूटी किसानों की कमर, अब कुएं बनेंगे फिर से सिंचाई के लायक

राज्य में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण हज़ारों सिंचाई कुएं या तो टूट गए या गाद से भर गए, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने खंड विकास अधिकारियों (BDO) को सीधे तौर पर इन कुओं की मरम्मत की मंजूरी देने का अधिकार दे दिया है।

अब BDO देंगे कुएं मरम्मत की हरी झंडी

राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, मराठवाड़ा और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिंचाई के लिए जरूरी कुएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब बीडीओ स्थानीय तकनीकी अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर मरम्मत की मंजूरी दे सकेंगे, जिससे कार्य में देरी नहीं होगी और किसान समय पर सिंचाई कर पाएंगे।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

इस निर्णय से किसानों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि उनकी फसलें समय पर पानी मिलने से बच भी सकेंगी। मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुएं बर्बाद हुए हैं, जहां सरकार अब तेजी से मरम्मत कार्य शुरू करने जा रही है।