uttarakhand news: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए राजभवन ने मंजूरी दे दी है। अब एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है।

उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए विधि परामर्शदात्री समिति ने अध्यादेश को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। समिति ने अंतिम निर्णय के लिए अपनी विधिक राय राजभवन को भेज दी थी। अध्यादेश का उद्देश्य निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करना है। इसके लिए सरकार ने संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश को राजभवन भेजा था।

राजभवन की विधिक टीम ने कुछ विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अध्यादेश को शुरू में रोक दिया था। इसके बाद राजभवन ने विधि विभाग की राय मांगी। विधि विभाग ने कुछ विधिक चिंताओं को देखते हुए कहा कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।

अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिससे ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके बाद निकाय चुनाव होंगे।

यह स्पिन उत्तराखंड के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया और निर्णयों का विस्तृत और संरचित अवलोकन प्रदान करता है।