सरकारी नौकरी का मौका! बिहार में 4,799 पदों पर होने जा रही है बंपर बहाली

Up Kiran, Digital Desk: बिहार में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने कुल 4,799 नए पदों पर बहाली को हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही, कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 47 प्रस्तावों को भी अपनी मंजूरी दी है. यह निर्णय राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनहित के कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

शिक्षा और नगर विकास में बंपर भर्तियां

मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सर्वाधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होंगी. शिक्षा विभाग में कुल 2,361 अलग-अलग पदों पर बहाली की जाएगी, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इनमें सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 पद और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद शामिल हैं, यानी कुल 1,503 नए पद सृजित किए गए हैं. इन पदों का सृजन औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद की परिकल्पना के साथ किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रखंड स्तर पर एक मजबूत प्रशासनिक संरचना विकसित करना है.

इसके अलावा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में भी विभिन्न स्तर के 818 पदों को स्वीकृति दी गई है. शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में जमीन के सत्यापन, विवरण एकत्र करने और उनके संरक्षण के लिए 2 भू-संपदा पदाधिकारी और सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पद भी बनाए गए हैं, जिन पर जल्द ही बहाली होगी.

नियुक्तियों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला है, जहां 1,350 पदों पर बहाली की जाएगी. 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकारों - बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 147 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 1,350 नए पदों का सृजन किया गया है.

ग्रामीण विकास से लेकर राज्यपाल सचिवालय तक भर्तियां

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में भी 653 पदों पर बहाली होगी. ये नियुक्तियां बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत की जाएंगी. इसमें राज्य स्तर पर 43, जिला स्तर पर 76 (प्रत्येक जिले के लिए 2-2 पद) और प्रखंड स्तर पर 534 पदों पर बहाली की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

अन्य विभागों की बात करें तो समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला और अनुमंडल स्तर पर 390 पदों को सृजित किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग में 15 पद और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में 28 पदों पर बहाली होगी. दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल सचिवालय में भी 2 पद चालक के लिए सृजित किए गए हैं.

हवाई सफर होगा सस्ता? एटीएफ पर वैट घटा

रोजगार के इन अवसरों के अलावा, राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है जो आम जनता को सीधे प्रभावित कर सकता है. बिहार सरकार ने हवाई जहाज के परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर की संपर्कता को मजबूत करने के उद्देश्य से वायुयान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले वैट की दर में 25 फीसदी तक की कटौती की है. पहले एटीएफ पर 29 फीसदी की दर से वैट लगता था, जिसे अब घटाकर मात्र 4 फीसदी कर दिया गया है.

सरकार का तर्क है कि पहले बिहार में लागू यह दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी. इस कमी से पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा. एक सुखद परिणाम यह भी हो सकता है कि हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट आ सकती है, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो सकेगी.