Up Kiran, Digital Desk: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने 2020 में लॉन्च किए गए 'सात निश्चय पार्ट-2' कार्यक्रम के तहत 50 लाख रोजगार और रोज़गार के अवसर प्रदान करने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह घोषणा बिहार के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, जो राज्य में रोज़गार सृजन की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है।
अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार का नया लक्ष्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा, "'सात निश्चय पार्ट-2' के तहत की गई घोषणाओं के क्रम में, हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।" यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा देगा।
उद्यमिता और स्व-रोजगार को बढ़ावा: खास आर्थिक पैकेज की घोषणा
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार कई तरह की सुविधाएं देकर उद्यमिता और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बिहार में उद्योगों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस पैकेज के तहत:
सब्सिडी दोगुनी: पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और GST पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। यह कदम उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
भूमि आवंटन: नए उद्योगों के लिए हर जिले में भूमि आवंटित की जाएगी। जो उद्यमी अधिक रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, उन्हें बिना किसी शुल्क के भूमि प्रदान की जाएगी।
विवादों का प्राथमिकता से समाधान: उद्योगों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, जिससे निवेश प्रक्रिया सुगम हो सके।
'6 महीने के अंदर' उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को मिलेगी विशेष सुविधा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी सुविधाएं उन उद्यमियों को मिलेंगी जो अगले छह महीनों के भीतर बिहार में उद्योग स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों की मदद के लिए कई अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए हैं, जिसकी विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
यह घोषणा बिहार के औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जहां एक ओर 50 लाख नौकरियों का लक्ष्य पूरा हुआ है, वहीं 1 करोड़ नौकरियों का नया लक्ष्य और उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज राज्य को आर्थिक प्रगति की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे।
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