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बेंगलुरु: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा और दूध के डिब्बों जैसी कई वस्तुओं पर GST दरों में कटौती के फैसले ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे जनता को दी गई बड़ी राहत बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का "चुनावी स्टंट" और "वोट बैंक की नौटंकी" करार दिया है। इस हमले का नेतृत्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार की मंशा और समय पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
"8 साल तक कहां थी आपकी सद्बुद्धि?"
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए पूछा कि यह "सद्बुद्धि" उन्हें आठ साल बाद क्यों आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "जीएसटी परिषद ने आखिरकार स्वास्थ्य बीमा और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया है। पिछले आठ वर्षों से सो रही केंद्र सरकार चुनावों से ठीक पहले क्यों जागी है? इतने सालों तक आपको यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि आप आम आदमी पर भारी बोझ डाल रहे हैं?"
उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला जनता के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि चुनावों में आसन्न हार के डर से लिया गया है।
"₹57 लाख करोड़ वसूलने के बाद अब चुनावी लॉलीपॉप"
सिद्धारमैया ने दावा किया कि पिछले आठ वर्षों में, केंद्र सरकार ने इन्हीं टैक्स दरों के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से ₹57 लाख करोड़ वसूले हैं। उन्होंने कहा, "आठ साल तक जनता को लूटने के बाद, अब आप चुनावों के करीब आने पर टैक्स कटौती का 'चुनावी लॉलीपॉप' दे रहे हैं। यह लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है।"
कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि वह टैक्स कटौती के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह उस समय के खिलाफ है जिस पर यह फैसला लिया गया है। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार सच में की भलाई चाहती, तो यह फैसला बहुत पहले लिया जा सकता था।
किन चीजों पर मिली थी राहत?
हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में, केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर टैक्स दरों को कम करने की घोषणा की थी:
एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसे एक ऐतिहासिक और जन-हितैषी कदम के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावों में फायदा उठाने के लिए एक हताश प्रयास के रूप में देख रहा है। यह मुद्दा महाराष्ट्र और हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख चुनावी बहस बनने के लिए तैयार है।
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