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Up Kiran, Digital Desk: अगले वित्त वर्ष (FY26) में बैंकों के पास आपको लोन देने के लिए पर्याप्त पैसा रहेगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कर्ज देने की रफ़्तार 11-12% तक बढ़ सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की तरफ से सिस्टम में डाली गई अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) है।
यह तो हुई अच्छी खबर। लेकिन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) की इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात छिपी है, जो बैंकों के लिए आने वाले समय में एक चुनौती बन सकती है। और इसकी वजह हैं आप और हम!
तो आखिर बदल क्या रहा है: रिपोर्ट के मुताबिक, आम घरानों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का बैंकों में पैसा रखने का तरीका बदल रहा है:
एफडी (FD) से मोहभंग: लोग अब पहले की तरह बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा नहीं लगा रहे हैं।
सेविंग अकाउंट में कमी: करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट (CASA) में भी लोगों की भागीदारी कम हो रही है।
तो आखिर जा कहाँ रहा है पैसा: लोग अब बैंक एफडी की 6-7% की ब्याज दर से ज़्यादा कमाने के लिए वैकल्पिक निवेश (alternative investment) के रास्ते तलाश रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट वगैरह।
आँकड़े क्या कहते हैं: 2020 में बैंकों में जमा होने वाले नए पैसे में आम घरानों की हिस्सेदारी 67% थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ़ 52% रह गई है।
बैंकों की कुल जमा राशि में आम घरानों का हिस्सा भी 2020 में 64% से घटकर 2025 में 60% रह गया है।
तो इस खाली जगह को कौन भर रहा है? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ (non-financial corporations)।
अभी कैसे संभल रही है स्थिति: RBI ने बैंकों की मदद के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं:
कैश रिज़र्व रेश्यो (CRR) में 1% की कमी की गई है, जिससे बैंकों के पास लगभग ₹2.5 लाख करोड़ अतिरिक्त आ गए हैं जिन्हें वे लोन में दे सकते हैं।
लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (LCR) के नियमों में बदलाव से भी लगभग ₹1.9 लाख करोड़ की राहत मिल सकती है।
बैंकों के लिए क्या है असली चिंता: क्रिसिल की डायरेक्टर सुभा श्री नारायणन कहती हैं, "चूंकि लोग अब दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बैंकों में घरेलू जमा का हिस्सा और भी कम होगा।"
इसका सीधा मतलब है कि बैंकों को अपना सबसे सस्ता और भरोसेमंद फंडिंग का स्रोत (यानी आप और हमारी बचत) खोना पड़ रहा है। भविष्य में, उन्हें पैसा इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी।
