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Up Kiran, Digital Desk: हाल ही में हुई GST काउंसिल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरकार का मकसद था टैक्स ढांचे को और सरल बनाना और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना।
बैठक में कुछ उत्पादों पर GST दरों को लेकर सुझाव आए। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और लॉटरी पर टैक्स स्ट्रक्चर पर भी गंभीर बातचीत हुई।
आम जनता को क्या होगा फायदा या नुकसान?
नई GST नीति से आम जनता को कुछ राहत मिल सकती है। जिन वस्तुओं पर दरें घटाने की सिफारिश की गई है, उनमें दैनिक उपयोग की चीजें शामिल हैं। अगर इन्हें स्वीकृति मिलती है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सस्ती हो सकती है।
दूसरी ओर, कुछ सेवाओं पर टैक्स बढ़ाने की बात भी सामने आई है। इससे चुनिंदा सेक्टरों में कीमतों में हल्का इज़ाफा हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कदम संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी हैं।
कारोबारियों के लिए भी अहम रहा यह फैसला
GST मीटिंग में छोटे और मध्यम कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से कुछ प्रक्रियाएं आसान करने की बात कही गई। इनवॉइस प्रक्रिया को सरल बनाना, रिटर्न फाइलिंग को ऑटोमैटिक बनाना जैसे सुझाव मिले। इससे छोटे व्यापारियों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
इसके साथ ही E-invoicing की सीमा को कम करने का भी प्रस्ताव सामने आया, ताकि ज़्यादा व्यवसाय इसमें शामिल हों।