भारत सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए कुछ योजनाएं हैं। ऐसी ही एक सरकारी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएम मुद्रा योजना), जिसमें केंद्र सरकार बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अब 40 करोड़ को पार कर गई है।
लोन को तीन प्रकार में बांटा गया है- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कॉरपोरेट लघु उद्योग शुरू करने या विस्तार करने के लिए लोन देती है। यानी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपके काम को बहुत आसान कर देगी। पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें शिशु ऋण, किशोर ऋण और युवा ऋण शामिल हैं। मुद्रा योजना के आठ साल पूरे हो गए हैं और सरकार ने इस योजना के तहत 23.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है।
2015 में शुरू हुई थी योजना- वर्ष 2015 से योजना की तीन श्रेणियों को देखते हुए शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जबकि किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है. साथ ही तरुण क्रज के तहत 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।
पीएम शिशु मुद्रा कर्ज योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है या कोई शुल्क देय नहीं है। ऋण की ब्याज दरें बैंक से बैंक में भिन्न हो सकती हैं। यह बैंकों पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत ब्याज दर 9 से 12 % सालाना है।
बेहद आसान है अप्लाई प्रक्रिया
पीएम मुद्रा लोन लोन की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। इस सरकारी योजना के लिए घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। कई बैंकों ने आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी है। अधिक जानकारी के लिए आप https://www.mudra.org.in/ पर जा सकते हैं।
लघु उद्योग जैसे छोटे दुकानदार, फल, खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, व्यवसाय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
लोन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
बिजनेस प्लान, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, केवाईसी दस्तावेज, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण आय प्रमाण।
गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधियों जैसे विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए व्यवसाय योजना रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके लिए ₹10 लाख तक के ऋण की आवश्यकता होती है। वह पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण लेने के लिए बैंक या एनबीएफसी से संपर्क कर सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 51 प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग है।
वहीं, 68 % लोन खाते महिलाओं के नाम से खुले हैं। रोजगार सृजन के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से 1.12 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। कुल लाभार्थियों में आठ करोड़ या 21% पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं।
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