लखनऊ ।। प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद आरक्षण समर्थक और विरोधी आमने-सामने आ गए हैं। राजधानी लखनऊ में रविवार को आरक्षण समर्थक और विरोधी सड़क पर उतर आए और मार्च निकाला।
आरक्षण समर्थकों का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने आरक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं तो प्रदेश सरकार इसे तत्काल लागू करे। आपको बता दें कि सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के बैनर तले बीते रविवार सुबह 1090 चौराहे से चेतावनी दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में आरक्षण विरोधी कर्मचारियों, अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 77वें संविधान संसोधन में 17 जून 1995 को किया गया था। इसके बाद 2000 में 85वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय केंद्र ने संशोधन कर इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर जिम्मा छोड़ दिया।
प्रदेश में मायावती सरकार ने इसे लागू कर दिया। कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिला, लेकिन फिर मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया और प्रमोशन पर रोक लगा दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अखिलेश सरकार में प्रमोशन में आरक्षण को गलत ठहराया।
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इसके बाद अखिलेश सरकार में उन कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया जो प्रमोशन में आरक्षण का लाभ पा गए थे। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैध करार दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के आदेश जारी कर दिए।
