नई दिल्ली ।। राफेल डील से जुड़ा हुआ नया राज सामने आया है। विदेशी न्यूज पेपर Le Monde की रिपोर्ट के मुताबिक, राफेल सौदे के बाद फ्रांस के अफसरों ने अनिल अंबानी की फ्रांस की टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में 143.7 मिलियन यूरो की कुल कर वसूली रद्द कर दी। यह विवाद फरवरी और अक्टूबर 2015 के बीच सुलझाया गया था, उस समय जब हिंदुस्तान और फ्रांस 36 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर बातचीत कर रहे थे।
न्यूज पेपर में कहा गया है कि फरवरी और अक्टूबर 2015 के बीच, जब फ्रांस हिंदुस्तान के साथ राफेल सौदे पर बातचीत कर रहा था, अनिल अंबानी को 143.7 मिलियन यूरो की कर छूट मिली। अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस अप्रैल 2015 में पीएम मोदी द्वारा घोषित फ्रांस के साथ हिंदुस्तान के राफेल जेट डील में एक ऑफसेट साझेदार है।
अनिल अंबानी की रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस कंपनी की फ्रांसीसी टैक्स अफसरों द्वारा कथित तौर पर जांच की गई थी और 2007 से 2010 की अवधि के लिए करों में 60 मिलियन यूरो का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने कर के रूप में 7.6 मिलियन यूरो का भुगतान करने की पेशकश की थी लेकिन फ्रांसीसी अफसरों ने स्पष्ट मना कर दिया और एक और जांच की।
2010 से 2012 की अवधि के लिए एक और जांच फ्रांसीसी अफसरों द्वारा आयोजित की गई थी और अनिल अंबानी की कंपनी को अतिरिक्त 91 मिलियन यूरो कर के रूप में देने के लिए कहा गया था। राफेल सौदे की घोषणा के 6 महीने बाद, फ्रांसीसी कर अफसरों ने रिलायंस से निपटान के रूप में 151 मिलियन यूरो की बहुत बड़ी राशि की बजाय 7.3 मिलियन यूरो स्वीकार किए।
