नयी दिल्ली। पहले से ही तेल की कीमतों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और फूड आइटम्स के दामों में बढ़ोतरी से पाकिस्तान की आवाम कराह रही थी, मगर नया पाकिस्तान का दावा करने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने जनता पर और एक और हथौड़ा दे मारा है। महंगाई के बोझ तले दबी पाकिस्तानी आवाम को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा, जब संघीय कैबिनेट ने बिजली शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया।
समाचार एजेंसी ने पाकिस्तानी टीवी चैनलों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने बिजली की दर 1.72 पर यूनिट बढ़ा दी है। इस फैसले पर शुक्रवार को कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। पाकिस्तानी कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 82 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि को मंजूरी दी है।
वहीं, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकार ने समायोजन के लिहाज से प्रति यूनिट 90 पैसे की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली टैरिफ में वृद्धि अक्टूबर 2021 से लागू की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2021 में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (नेप्रा) ने बिजली दर में 89 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की थी।
विवरण के अनुसार, लगभग 6.9 बिलियन रुपये अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए दरों में वृद्धि की गई थी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, नेप्रा ने 25 फरवरी को सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी (सीसीपीए) के बिजली की दर में वृद्धि के अनुरोध पर एक जन सुनवाई की थी।
