उत्तर प्रदेश में जल्द ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती बंद हो सकती है। इसके लिये प्रदेश सरकार विचार कर रही है। साथ-साथ विशिष्ट तकनीकी कार्य के लिए सृजित माली, मिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर जैसे कई पदों पर नई नियुक्ति़यां रोक सकती है। चिकित्सा एवं पुलिस को छोड़कर अन्य वि़भागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा खर्चों में कटौती के लिए सरकार अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार संसाधनों का अधिकतम उपयोग विकास कार्यों में करने, स़रकारी खर्चों में फिजूलखर्ची रोकने और कंप्यूटरीकरण की वजह से सरकारी सिस्टम में जहां भी मानव संपदा की कमी संभव है, उसे चिह्नित कर कम करने पर विचार कर रही है।
पूर्व में इस तरह के निर्णय कई बार हुए, पर ठीक से अमल नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार, चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियमित भर्ती पर रोक पहले से है। योगी सरकार विशिष्ट तकनीकी कामों के लिए सृजित वाहन चालक़, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक की सभी सेवाएं आउटसोर्सिंग से कराने की छूट देने़ की योजना है।
अपरिहार्य होने पर कामों को वाह्य एजेंसी या सेवा प्रदाता आदि से इस शर्त पर कांट्रैक्ट कर भर्तियां करने का विकल्प दिया जा सकता है कि आउटसोर्सिंग के लिए विभाग वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट की सीमा से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। इसके लिए पुनर्विनियोग जैसे कदम भी नहीं उठाए जा सकेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव जल्द ही निर्देश जारी कर सकते हैं।