उत्तर प्रदेश में आगामी 1 November से लेकर 5 जनवरी तक डीएम से लेकर ब्लाक स्तर तक के अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लग जाएगी। ये पाबंदी 5 जनवरी 2022 तक वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी।
जानकारी के मुताबिक इस पाबंदी के पीछे का मेन कारण है कि विधानसभा इलेक्शन-2022 के लिए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। और अफसर से लेकर क्लर्क तक सभी इस अभियान में जुटे रहेंगे। विशेष हालातों में आयोग की इजाजत आवश्यक होगी।
मुख्य चुनाव अफसर ने बताया कि आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से शुरू होगा। इसी के साथ ही जिलाधिकारियों से लेकर ब्लाक स्तर तक के अफसरों और बूथ लेविल आफीसर्स (बीएलओ) के स्थानांतरणों पर रोक भी प्रभावी हो जाएगी।
मुख्य चुनाव अफसर ने बताया कि, जिलाधिकारी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अफसर तथा बीएलओ के ट्रांसफर इस दौरान नहीं किए जा सकेंगे।
