सिम कार्ड के जरिए बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और जनता की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव किया है। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के अनुसारक अब नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को किसी शॉप पर जाकर फॉर्म नहीं भरना होगा। अब इसके लिए डिजिटल फॉर्म की आवश्यकता होगी।

फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

हुकूमत ने फोन नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल फॉर्म भरने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। इससे जुड़े प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कुछ दिन पहले दूरसंचार विभाग ने केवाईसी के नियमों में भी चेंजेस किया था।

इन लोगों को नहीं मिलेगी नई सिम

दूरसंचार विभाग की नई पॉलिसी के अनुसार अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच पाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए यदि ऐसे व्यक्ति को सिम बेची जाती है तो सिम बेचने वाली टेलीकॉम कंपनी को अपराधी माना जाएगा।