नई दिल्ली॥ मोबाइल यूजर्स को टेलीकॉम कम्पनियां तगड़ा झटका देने वाली है। एयरटेल-वोडाफोन सहित कई कम्पनियां अपनी अपनी कॉल दरें और इंटरनेट पैक का रेट बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कम्पनियों को एजीआर का पेमेंट करने को लेकर फटकार लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने मार्च तक बकाया भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कम्पनियां दरें बढ़ा सकती हैं।
अदालत ने शुक्रवार को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं देने को लेकर दूरसन्चार कम्पनियों को फटकार लगाई और इन सभी कम्पनियों को वक्त पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का पेमेंट करने के आदेश दिए हैं। कम्पनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। इन टेलीकॉम कम्पनियों में एयरटेल पर वोडाफोन का भी नाम है।
वहीं ये कम्पनियां पहले से ही घाटे में चल रहीं है। बता दें कि वोडाफोन और आइडिया निरंतर 3 वर्ष से अपने बैलेंसशीट में घाटा दिखा रहे हैं। पिछले साल की सितंबर तिमाही में कंपनी ने 50,922 करोड़ का घाटा दर्ज किया। ये देश के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घाटा था। इसके अलावा एयरटेल की हालत भी खराब है। दिसंबर में एयरटेल का कैश और बैंक बैलेंस 10206 करोड़ रुपए था, जबकि इसकी कुल देनदारी 1.15 लाख करोड़ रुपए थी।
ऐसे में ये कम्पनियां पेमेंट को लेकर ग्राहकों पर बोझ भी बढ़ा सकती है। बता दें कि इससे पहले कम्पनियों के एक नियम के अंतर्गत हर महीने एक वैलिडिटी पैक करवाना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसा न किये जाने पर पहले आउटगोइंग और फिर इनकमिंग की सुविधा बंद कर दी जाती है।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एयरटेल ने ऐलान कर दिया है कि वह 20 तारीख तक अपना बकाया पेमेण्ट चुका देगा। एयरटेल ने 10 हजार करोड़ का पेमेंट करने की बात कही है। गौरतलब है कि टेलिकॉम कम्पनियों पर कुल 92 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे चुकाने की तारीख 17 मार्च है।
बता दें कि AGR संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम कम्पनियों से लिया जाने वाला यूसेज और लाइसेंसिग फीस है।
