बजट 2020 आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है. जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए घेर रहे हैं. आपको बता दें कि अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शनिवार को संसद में बजट पेश करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर निशाना साधा है।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इसके साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। केजरीवाल ने भाजपा की प्राथमिकताओं में दिल्ली शामिल नहीं, लोग उसे वोट क्यों दें।बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया।

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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 1, 2020

बता दें कि बजट भाषण में उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है। वहीं सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने घोषणा की कि शिक्षकों, नर्सों, पराचिकित्सा कर्मी और सेवा प्रदाताओं के कौशल में सुधार और अनुरूपता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, पेशेवर निकायों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

एकल खिड़की वाले ई-लॉजिस्टिक्स बाजार का गठन करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये जल्दी ही एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लायी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ”राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्दी ही जारी की जाएगी।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा प्रमुख नियामकों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएंगी। वहीं, आम बजट 2020-21 पेश करते हुए फर्नीचर और फुटवियर के आयात पर शुल्क बढ़ाने का सरकार ने प्रस्ताव किया।

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