नई दिल्ली॥ CORONA__VIRUS (COVID-19) महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुये अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ाते हुये सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किश्तों पर एक जुलाई 2021 तक के लिये रोक लगा दी है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 23 अप्रैल को कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2020 के वास्ते दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का पेमेंट नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के DA और DR का भी पेमेंट न हो। जो DA रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर पेमेंट भी नहीं होगा।
हालांकि, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये जरूर कहा कि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का पेमेंट जारी रहेगा। सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर पेमेंट होता रहेगा। इस कदम से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों पर प्रभाव पड़ेगा।
आपको बता दें कि CORONA__VIRUS (COVID-19) संकट की वजह से मोदी सरकार अपनी कई योजनाओं में निरंतर कटौती कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का पेमेंट करने के लिए कहा था।
