12 अक्टूबर को उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हाईस्कूल, इंटर तथा डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 6500 रुपए हर महीने करने का भी फैसला लिया है।
वही बैठक के बाद फैसलों की सूचना देते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि मुफ्त टैबलेट स्कीम से सरकारी स्कूलों में हाईस्कूल व इंटर में पढ़ने वाले 1,59,015 छात्र एवं डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि टैबलेट की खरीद के लिए एक समिति गठित की गई है।
साथ ही कैबिनेट ने एक अन्य उठाए गए कदमों में हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद राज्य को अपनी सेवाएं देने का बांड भरने वाले छात्रों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी तथा तय किया गया कि इस सिलसिले में मंत्रीमण्डल की अगली मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा।
अवगत करा दें कि उत्तराखंड कहे जाने वाले राज्य में अगले वर्ष मतलब 2022 में विधानसभा इलेक्शन होना है। इसी वर्ष राज्य में जनता ने बार-बार मुख्यमंत्री बदलते हुए देखा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उत्तराखंड में सीएम बदला गया हो।
