नई दिल्ली॥ जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार द्वारा प्रदेशों को दिए गए ऑप्शनों पर विचार-विमर्श के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखते हुए कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें प्रदेशों को कर्ज लेने और फिर पुनर्भुगतान करने को कहा गया है, इससे प्रदेशों पर बहुत बोझ पड़ेगा।
प्रधानमंत्री से कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार्य विकल्प पर विचार करने का आग्रह करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र को अपनी ओर से कर्ज लेने के लिए अधिकृत करने के बारे में विचार करना चाहिए और 2022 से आगे उपकर संग्रह की मियाद बढ़ानी चाहिए।
27 अगस्त को जीएसटी परिषद ने प्रदेशों को अपने GST राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए ऋण लेने के दो ऑप्शनों की पेशकश की थी, क्योंकि कार और तंबाकू जैसी वस्तुओं से प्राप्त जीएसटी उपकर इस वित्तीय वर्ष की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं था। केंद्र ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें एक विशेष विंडो के जरिए या तो आरबीआई के जरिए उधार ले सकती हैं या मार्केट से क़र्ज़ उठा सकती हैं।
