उत्तर प्रदेश॥ राज्य में सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। कोविड-19 आपदा की वजह से बढ़ी दरों से महंगाई भत्ता पाने से वंचित हुए योगी सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को इस साल जुलाई से बढ़ी दर से डीए देने का इंतजाम उप्र सरकार ने बजट में कर लिया है।
इसके लिए सरकार ने बजट में मुलाजिमों के वेतन के लिए दी जाने वाली धनराशि की लगभग 30 फीसदी राशि डीए के लिए रखी है। ये बात और है कि सरकारी मुलाजिमों को डीए देने का निर्णय मोदी सरकार द्वारा अपने कार्मिकों को इसके भुगतान के निर्णय पर निर्भर करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने संसाधनों की तंगी के कारण राज्य सेवा के कार्मिकों को पहली जनवरी 2020, पहली जुलाई 2020 और पहली जनवरी 2021 से बढ़ी दरों पर आधारित महंगाई भत्ता देने पर बीते वर्ष 24 अप्रैल को रोक लगा दी थी। सरकारी मुलाजिमों से कहा गया था कि उन्हें इस दौरान बढ़ी दरों का डीए संचयी प्रभाव से एक जुलाई से मिलेगा। हालांकि उन्हें बढ़ी दरों पर डीए के एरियर का भुगतान नहीं होगा।
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में अपने सरकारी मुलाजिमों को वेतन के मद में 53,710.89 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। वहीं उसने डीए के मद में 15,997.84 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जो कि वेतन की रकम का तकरीबन 30 फीसदी है।
