उत्तर प्रदेश॥ कोरोना महामारी के इस दौर में प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए उ0प्र0 की योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है। उप्र सरकार आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूरों को सस्ता आवास एवं कम लागत वाली दुकानें उपलब्ध कराएगी।
इसके लिए योगी सरकार की तरफ से एक नीति बनाई जा रही है। लॉकडाउन के हाल के दिनों में सूबे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इन्हें रोजगार उलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने मजदूरों को 16 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग पूरी की है।
देश में मजदूरों की स्किल मैपिंग कराने का यह पहला प्रयास है। स्किल मैंपिंग के जरिए राज्य सरकार को मजदूरों के हुनर के बारे में पता चला है। इसके आधार सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएगी। इससे उनके अनुभव एवं उद्यम का लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। मजदूरों को रोजगार जल्दी उपलब्ध कराने के लिए सीएम ने राज्य में लौटने वाले सभी प्रवासी मजदूरों के स्किल मैपिंग का काम 15 दिनों के अंदर पूरा करना का आदेश दिया है। इसके अलावा इस दिशा में सरकार की तरफ से गठित एक कमीशन भी काम कर रहा है।
योगी सरकार के एक अफसर ने बताया कि शहरी विकास विभाग को प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ता मकान एवं दुकानें उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। सस्ते आवास पर नीति योजना बनाने की ड्राफ्टिंग में मुख्य सचिव इस विभाग की मदद करेंगे।
अफसर ने बताया कि कुछ दिनों पहले प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने दुकान लगाने में आने वाले दिक्कतों के बारे में उनसे पूछा। इस दौरान मजदूरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पास पैसे नहीं है। इसके बाद प्रवासी मजदूरों को सस्ते दुकान और आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया।
