यूपी किरण डेस्क। डीएलएड बेरोजगारों का संघर्ष फलित होने लगा है। सोमवार को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा नियमावली संशोधन पर मुहर लगा दी गयी। इससे उत्तराखण्ड डायट डीएलएड बेरोजगार प्रशिक्षितों में भर्ती की उम्मीद जगी है। प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री का नियमावली संशोधन के लिए आभार जताया है। ध्यातव्य है कि 11 अगस्त 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में योग्यता हेतु बीएड को अमान्य कर दिया गया था।

डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग की है। बता दें कि 2020 से राज्य में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नही आई है, जबकि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 4000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 

इन्हीं रिक्तियों पर भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में डीएलएड बेरोजगार विगत बाइस फरवरी से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरने पर है। धरनारत डी एल एड बेरोजगारों को आज उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय से उम्मीद जगी यही।