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Delhi liquor policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बुधवार को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। यह घटनाक्रम केजरीवाल की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ मेल खाता है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत पर रोक लगाई गई थी।
सोमवार को सीबीआई ने शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी ने एक विशेष अदालत से केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा और उसे हासिल कर लिया। सीबीआई उन्हें आज ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी, संभवतः सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले।
अगर सीबीआई केजरीवाल को अरेस्ट करके हिरासत में ले लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर फैसला आने के बावजूद वे तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) ने सीबीआई की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर केजरीवाल के खिलाफ फर्जी मामला बनाने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा, "पूरा देश इसे देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।"
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