उत्तर प्रदेश ॥ कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा बसों की राजनीति के बाद अब आगरा में कोरोना से मौतों के गलत ट्वीट को लेकर विवादों में आ गई हैं। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने उन्हें फर्जी आंकड़ों को लेकर नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी के ट्वीट को देखकर भम्र की स्थिति पैदा होती है। यह लोगों में डर पैदा करती है जबकि सच्चाई कुछ और ही है। जिलाधिकारी ने नोटिस के जरिए प्रियंका वाड्रा से 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है जिससे महामारी के कार्य में लगे कर्मचारियों का मनोबल न गिरे।
कांग्रेस महासचिव ने सोमवार को एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यूपी सरकार के लिए कितने शर्म की बात है कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की नो टेस्ट-नो कोरोना पॉलिसी पर सवाल उठे थे। लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर यूपी सरकार सच दबाकर कोरोना मामले में इसी तरह लापरवाही करती रही तो अंजाम बहुत घातक होने वाला है। प्रियंका ने ट्वीट के साथ एक खबर का हवाला दिया।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि सभी से प्रार्थना है कि वे देखें कि आइसोलेशन वार्ड में किस तरह हमारे कोरोना योद्धा दिन रात काम कर रहे हैं। हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। मंगलवार को जिलाधिकारी ने प्रियंका के ट्वीट पर नोटिस भेजकर उनसे 24 घंटे के अंदर खंडन करने को कहा है।
नोटिस में कहा गया है कि एक गलत जानकारी के कारण समाज में गलत संदेश गया है। साथ ही महामारी के कार्य में लगे कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता है। उनके ट्वीट से कोरोना संक्रमण से लड़ रहे कोराना वॉरियर्स-फाइटर्स पर प्रतिकूल प्रभाव और भय का वातावरण उत्पन्न होता है। नोटिस में जिलाधिकारी ने आधिकारिक जानकारी में बताया कि पिछले 109 दिनों में जनपद आगरा में कोरोना के अब तक कुल 1,139 मामले आए हैं और 79 लोगों की मौत हुई है। पिछले 48 घंटे में 28 लोगों की मौत की सूचना असत्य एवं निराधार है।
उन्होंने कहा है कि अत: जनहित में इस भ्रामक असत्य खबर को 24 घंटे के अंदर खंडन करना सुनिश्चित करें ताकि इस कोविड संक्रमण के समय में समस्त नागरिक एवं किसी भी पद पर कार्यरत कर्मी को सही स्थिति की जानकारी मिल सके एवं इस महामारी में लगे हुए कर्मियों के मनोबल को ठेस न पहुंचे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रियंका वाड्रा प्रवासी कामगारों को पार्टी की ओर से एक हजार बसों से भेजने के मामले में विवादों में आ चुकी हैं। उनकी ओर से बसों की जो सूची उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया करायी गई थी, उसमें काफी फर्जीवाड़ा देखने को मिला। सूची में बसों के स्थान पर दोपहिया, तिपहिया वाहनों के नम्बर मिले थे। कई बसें राजस्थान रोडवेज की थीं। इसके अलावा अन्य खामियां भी मिलीं। इसके बाद मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका वाड्रा के सचिव संदीप सिंह को जेल जाना पड़ा था। अजय लल्लू बीते दिनों जमानत पर बाहर आए हैं।
