किसान आंदोलन : समाज का हर तबका किसानों के साथ
भींषण ठंड में लगभग डेढ़ माह से दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का संघर्ष अब आम समाज का संघर्ष बन चूका है।
भींषण ठंड में लगभग डेढ़ माह से दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का संघर्ष अब आम समाज का संघर्ष बन चूका है। समाज के हर तबके के लोग किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आम छात्र, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाओं बच्चों तक इसमें भागीदारी कर रहे हैं। अब यह लड़ाई समाज की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है।
मीडिया के नकारात्मक रुख और सरकारी तंत्र के दमन के बावजूद किसान आंदोलन ने न सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, बल्कि तमाम देशों में किसानों के पक्ष में प्रदर्शन भी हुए। इसके बावजूद केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उसे नए कृषि कानूनों के फायदे समझाने की जिद कर रही है।
पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पुरे देश में विस्तारित ही चुका है। समग्र समाज की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ है। गांव के बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। युवा तबका भी किसानों के साथ खड़ा है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन का सौंदर्य है।
महिलाएं आंदोलन स्थल के विभिन्न मंचों से अपनी बात रख रही हैं। महिलाओं के साथ ही छात्राएं भी आंदोलन में किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही हैं। अप्रवासी भारतीय लगातार विदेशों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर निकल रहे हैं और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान आंदोलन को लेकर मीडिया की भूमिका शुरुआत से ही नकारात्मक ही रही है। भारतीय मीडिया सरकार का पक्षधर बना रहा। इसके जवाब में आंदोलनकारी किसानों ने गोदी मीडिया और सरकारी प्रचार तंत्र के खिलाफ आंदोलन स्थल से ही अपने खुद के समाचार पत्र ट्रॉली टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने खुद का मीडिया शुरू कर दिया। इस तरह के कदम किसानों की क्रांतिकारी भावना का परिणाम है।
उल्लेखनीय है कि किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुलझाने के बजाय केंद्र सरकार का पूरा जोर आंदोलन को राजनीतिक षड़यंत्र के रूप में स्थापित करने का रहा है। अपनी आईटी सेल के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए आंदोलनकारियों को खलिस्तानी और आतंकी जैसे विश्लेषणों का घृणित उपयोग करने के साथ-साथ मुख्यधारा के अधिकांश मीडिया को मैनेज कर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की असफल कोशिशों से सरकार की छवि धूमिल ही हुई है। यह बात काबिले तारीफ़ है कि किसानों ने अपने आंदोलन को राजनीति से बचाए रखा है। हालांकि विपक्षी दल इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद किसानों का धैर्य कायम है। दर-असल किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह सफल होता है, यह किसानों को पता है। इसलिए देश के किसान और उनके साथ समाज पूरी तन्मयता से मोर्चे पर डटा है। आजादी के आंदोलन के दौरान ऐसे ही किसानों के साथ पूरा देश-समाज गांधी जी के साथ खड़ा था। अब सरकार को चाहिए कि राजहठ त्यागकर विवादास्पद कृषि कानूनों को खत्मकर किसानों के साथ न्याय करे।