रंग लाया किसानों का आंदोलन, 29 नवंबर को मोदी सरकार करने जा रही॰॰॰

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PM MODI ने बीते 19 नवंबर की प्रातःकाल नौ बजे अचानक से देश के नाम संबोधन में तीनों चर्चित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और आज उस घोषणा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसानों का विरोध रंग लाता नजर आ रहा है।

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आज भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मति से कृषि कानून की वापसी का बिल को मंजूरी मिल गई है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी थीं कि आगे क्या होगा। तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के मध्य बीते 14 महीने से चल रहा टकराव अब जल्द समाप्त होने की उम्मीद बन गई है।

जानकारी के मुताबिक, आज की मीटिंग में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बनाए गए कानून को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अब कृषि कानून की वापसी का रास्ता सरल हो गया है।

अब आगे की प्रक्रिया में 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और विधिवत ये कानून कैंसिल हो जाएगा।

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