उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वन संबंधी शोध कार्य एवं प्रसार योजना हेतु 16 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य अनुमोदित लागत एवं निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाये। इसके अतिरिक्त कार्य गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष की होगी। योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्य की प्रगति का चित्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।